स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गाउँ बस्तीमा चहलपहल बढ्दै गएको छ । दलहरू मतदाता समक्ष भोट माग्न घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । निर्वाचनको समयमा विशेष गरि सुकुम्बासी बस्तीमा फरक राजनीतिक दृश्य देख्न सकिन्छ ।जग्गाको पुर्जा बिहिन बस्तीमा पुर्जाको आश्वासन कुनै नौलो विषय होइन । भनौँ निर्वाचनको समयमा सुकुम्बासी बस्तीलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यही बुझी नवलपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा केही सयम अघि नो लालपुर्जा नो भोटको आन्दोलन नै चल्यो । पुर्जा बिहिनहरुले पुर्जाको माग गरे ।
तर निर्वाचन सङ्घारमा आउँदा ति आन्दोलन मत्थर भए । दलहरू फेरी पुर्जाको आश्वासन बाड्न थालेका छन् । देवचुलीमा गठबन्धनले पुर्जा दिने आश्वासन सुकुम्बासी बस्तीमा बाड्न थालेका छन् ।देवचुली मात्रै होइन कावासोती सहितका पुर्जा बिहिन बस्तीमा यि आश्वासन गठबन्धनले बाड्न थालेको छ । तर यही काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पुर्जा वितरणको चरणमा पुगेको बेला आयोग विघटन गरेको कतिपय पुर्जा विहीनको आरोप छ ।
नवलपुरको कावासोती सहित विभिन्न स्थानीय तहमा यस अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग मार्फत जग्गा नाप जाँच गरि पुर्जा वितरणको चरणमा रहेको थियो । सरकार परिवर्तन पश्चात राजनीतिक पूर्वाग्रही राखी काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले आयोगनै विघटन गर्यो ।पछि आयोग स्थापना गरेपनि नवलपुरमा जिल्ला आयोग गठन अझै हुन सकेको छैन् ।
यसले गर्दा पुर्जा पाउने तयारीमा रहेका कतिपय सुकुम्बासी पुन निरास बनेका छन् ।नवलपुरमा गठबन्धन बिच कसले पद पाउने भन्ने स्वार्थमा जिल्ला आयोग समेत गठन हुन सकेको छैन् । यसले गर्दा गठबन्धनले पुर्जा दिने आस सुकुम्बासी बस्तीमा मेरेको छ ।